एलईडी बल्ब की जगह सीएफएल का उपयोग: सरकारी इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता की कमी

4

राज सिंह

जैसे की हम सभी जानते हैं कि सरकार आजकल मुफ्त सी ऍफ़ एल दे रही है . ऐसा लगता है कि सरकार के पास या तो इंजिनियर नहीं हैं ,वो काम नहीं जानते हैं या उर्जा सरक्षण के बारे में उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया है . मतलब ऊपर से सीधे सीधे ही योजना बनाई गई है या देखादेखी में काम किया गया है . वैसे यह देखादेखी का ही काम है मतलब ऊपर से सीधे सीधे ही योजना बनाई गई है वैसे यह देखादेखी का ही काम लगता है क्योंकि हरियाणा के एक व्यक्ति ने सी ऍफ़ एल का उपयोग करके काफी बिजली बचाई है जिसका दूरदर्शन द्वारा प्रशारण किया गया था .

सी ऍफ़ एल वितरण और उपयोग में त्रुटियाँ :
१) सी ऍफ़ एल एल इ डी ( लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब ) की अपेक्षा कम रौशनी होती है .
२) सी ऍफ़ एल ज्यादा तापमान उत्सर्जित करता है .
३) सी ऍफ़ एल की लाइफ कम है , यह कभी भी फुज(Fuse or Oxidize ) हो जाते हैं.
जो बिजली बोर्ड का लक्ष्य था वो तो पूरा हुआ नहीं मतलब बिजली (उर्जा) का सरक्षण , वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हर जगह सी ऍफ़ एल का उपयोग होना चाहिए था जो की हुआ ही नहीं . अभी भी साधारण बल्बों का उपयोग हो रहा है . अगर बिजली बोर्ड एक सी ऍफ़ एल दे रहा है तो बाकि जगह तो वही बल्ब है . तो फायदा क्या ? अगर कोई व्यक्ति बिजली बोर्ड के अभियंताओं से ये पूछे की दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया में आधे घंटे के लिए बिजली क्यों बंद की गई तो शायद ही कोई उचित जबाब मिले .

आधे से जयादा लोगों को यही पता नहीं की साधारण बल्ब के उपयोग से कितने नुकसान है .
१) साधारण बल्ब जयादा बिजली खींचते हैं.
२) साधारण बल्ब ज्यादा उष्मीय विकिरण करते हैं जिससे तापमान में ब्रिधि होती और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है .
३) साधारण बल्ब उष्मीय विकिरण से कार्बन और Particulate Matters उत्सर्जित होते हैं .
४) साधारण बल्ब जल्दी Oxidize या फ्यूज हो जाते हैं .
५) इनकी रौशनी कम होती है .
६)साधारण बल्ब और सी ऍफ़ एल में सामान बात ये है की दोनों में फिलामेंट होता है जो कभी भी फ्यूज हो जाता है .
बेशक यह कदम बहुत अच्छा था लेकिन गलत उत्पाद और इसकी कमियों के कारण यह एक मुख्य उद्देश्य से ज्यादा व्यापर लगता है क्योंकि .
१) मुफ्त बितरण के सिवाय इन बल्बों के उपर सब्सिडी होनी चाहिए थी और इनका वितरण सरकारी दुकानों /वितरण प्रणाली की जरिये होना चाहिए था जिससे सरकारी धन बच सकता था
२) सी ऍफ़ एल की जगह एल इ डी बल्ब का प्रयोग होना चाहिए था क्योंकि एल इ डी में जयादा एल इ डी होते जिसमें दो तिन फ्यूज़ हो भी जाएँ तो और तो जले रहते हैं मतलब ज्यादा उम्र जिससे बिजली बोर्ड के अभियंताओं की कमी उजागर होती है ..
३) लोगों के यह भी पता नहीं की सी ऍफ़ एल किस रेट से कम्पनियों से ख़रीदे गए हैं क्या इसका बोझ उनके उपर बिलों के माध्यम से पड़ेगा या नहीं .
४) सी ऍफ़ एल की गुणवता के उपर भी लोगों को पता नहीं है क़ि क्या ये BIS के मानकों पर खरा उतरते हैं या नहीं .
जहाँ तक जनता से पुछा जाये तो उनमें असमंजश क़ि सिथ्ति सदा बनी रहती हैं इससे साफ पता चलता है क़ि हमारे इंजिनियर कितने दक्ष हैं और कैसे सरकारी धन का बिना लक्ष्य एवम योजना के आभाव से दुरूपयोग हुआ है जिसका हमें परिणाम बड़ी मुस्किल से नजर आ रहा है ऐसी बात नहीं है क़ि कदम अच्छा नहीं था लेकिन बिना सोचे लिया हुआ यह कदम था हम आशा करते हैं क़ि इस गलती को जल्दी सुधार लिया जायेगा

Previous articleDate extended for making BPL smart cards; fresh tenders for EMRS
Next articleShimla GPO in commemorative postage stamp

No posts to display

4 COMMENTS

  1. good issue raised. no body knows that how much electricity is saved after distributing free CFLS. Gvt has recently announced a regular power cut in the state during the summer season. It is very tough to accept that the state like us which is generating thousands of electricity megawatts, would sufffer from regular power cuts. It is said that we are a power state and at the same time govt is planning to install a steam based power plant in one of the north-east states.

  2. good issue raised. no body knows that how much electricity is saved after distributing free CFLS. Gvt has recently announced a regular power cut in the state during the summer season. It is very tough to accept that the state like us which is generating thousands of electricity megawatts, would sufffer from regular power cuts. It is said that we are a power state and at the same time govt is planning to install a steam based power plant in one of the north-east states.

  3. It is time for energy audits in govt establishments, where ACs are running continuously even when nobody is present. Fans/ Heater/lights are left on even in empty rooms.

    So whatever technology options are used, none can address the callousness and irresponsible attitude, unless the surprise checks and fine imposition approach comes into being.

    Polythene bans succeeded with the Fine fear factor only.

  4. It is time for energy audits in govt establishments, where ACs are running continuously even when nobody is present. Fans/ Heater/lights are left on even in empty rooms.

    So whatever technology options are used, none can address the callousness and irresponsible attitude, unless the surprise checks and fine imposition approach comes into being.

    Polythene bans succeeded with the Fine fear factor only.

Comments are closed.